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नई सरकार के सामने चुनौती बन सकते है ये मुद्दे, लोकसभा पर इसका असर

October 15th, 2018 at 9:42 am by Anmol Gupta

मध्यप्रदेश में नवबंर अंत में चुनाव होना है और दिसंबर में परिणाम घोषित किए जाने है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि नई सरकार किसकी बनेगी भाजपा की या कांग्रेस की। लेकिन इससे पहले नई सरकार के सामने कई चुनौतियां आने वाली है। प्रदेश में कई ऐसे विवादित मुद्दे है जिन पर ना तो कोई फैसला हुआ और ना ही अब तक कोई सहमति बन पाई । अब इन मुद्दों पर आने वाली नई सरकार को निर्णय लेना है। सिर्फ चुनाव जीतने तक ही नई सरकार का संघर्ष खत्म नही होने वाला है, आगे की डगर और भी कठिन होने वाली है। नई सरकार के सामने एससी एसटी एक्ट और पदोन्नति में आरक्षण का मामला सबसे बड़ा है।पदोन्नति में आरक्षण अधिकारियों कर्मचारियों से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नई पीठ का गठन होना बाकी है। हालांकि एम. नागराज के मामले में फैसला आने के बाद पदोन्न्ति की राह खुलने की उम्मीद है। अब फैसले राज्य सरकार को लेना है।ऐसे में अगर राज्य की नई सरकार सत्ता में आने के बाद इन पर जल्द निर्णय नही लेती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका हर्जान भरना पड़ सकता है।
नई सरकार के लिए चुनौती बन सकते है ये मुद्दे
-सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) प्रोजेक्ट सृष्टि की समयसीमा बढ़ाना और जुर्माना।
-निजी संस्थाओं को जमीन देना ।
-साहूकारी अधिनियम को लागू करना।
– रमेशचंद्र शर्मा कमेटी की रिपोर्ट।
-पदोन्नेति में आरक्षण ।
-पुलिस कमिश्नर प्रणाली का मुद्दा।
-साहूकारी अधिनियम
-कर्ज माफी
-अन्य कई मुद्दे
बता दे कि मध्य प्रदेश में कुल 231 विधानसभा सीटें है।हालांकि इनमें से 230 सीटों पर ही चुनाव होते हैं और बाकी सदस्य को नामित किया जाता है। 28 नवंबर को वोटिंग होगी और परिणाम 11 दिसबंर को आएंगें। नामांकन 2 नवंबर से दाखिल किए सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर होगी। 12 नवंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 14 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 28 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी ।

Anmol Gupta October 15, 2018 9:42 am

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